तेलंगाना में गिग वर्कर्स को मिला सुरक्षा कवच, पर ‘भारत समिट’ में विदेशी नेता के ‘वोट चोर’ नारे ने खड़ा किया नया सियासी बवाल

राहुल गांधी और सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में गिग वर्कर्स के लिए 15 लाख तक के बीमा की घोषणा की। वहीं 'भारत समिट' में विदेशी नेता के विवादित नारे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है।

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राहुल गांधी और सीएम रेवंत रेड्डी तेलंगाना में गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम के दस्तावेजों के साथ
हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम लॉन्च करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी।

HYDERABAD : कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को तेलंगाना में अपनी पार्टी के चुनावी वादों की झोली खोलने पहुंचे थे, लेकिन दिन ढलते-ढलते पूरा कार्यक्रम एक बड़े सियासी विवाद में घिर गया। एक तरफ राहुल गांधी और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने राज्य के लाखों डिलीवरी बॉयज और कैब ड्राइवरों के लिए ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की, तो दूसरी तरफ ‘भारत समिट’ के मंच से एक यूरोपीय नेता के नारे ने भाजपा को कांग्रेस पर हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया।

माधापुर में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने ‘तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम’ को लॉन्च किया। 2026 के नए कानून के तहत लागू हुई इस योजना से राज्य के करीब 4 से 4.5 लाख गिग वर्कर्स को सीधा फायदा मिलेगा। इसके तहत हर रजिस्टर्ड वर्कर को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और पेंशन के लिए कमाई का 1 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी डेटा की है और अब ऐप-आधारित कंपनियां वर्कर्स का डेटा नहीं छिपा सकेंगी; उन्हें अपने मोबाइल पर अपनी राइड और कमाई की पूरी पारदर्शी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा शहरों में वाई-फाई युक्त रेस्ट ज़ोन भी बनाए जाएंगे।

इस कल्याणकारी योजना की चर्चा उस वक्त फीकी पड़ गई, जब हैदराबाद में ही चल रहे ‘भारत समिट 2026’ के मंच से ‘पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स’ के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने राहुल गांधी की मौजूदगी में “वोट चोर, गद्दी छोड़” का नारा लगा दिया। उन्होंने भारत में लोकतंत्र के खतरे में होने की बात भी कही। इस पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया व प्रदीप भंडारी ने इसे “एंटी-इंडिया समिट” करार देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा दे रही है।

वहीं, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र ने कई विदेशी मेहमानों के वीजा रद्द कर समिट को नाकाम करने की साजिश रची। अब सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि जनता के बीच कांग्रेस का यह वेलफेयर मास्टरस्ट्रोक टिकता है या विपक्ष का ‘विदेशी दखल’ वाला आरोप भारी पड़ता है।

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