Rajasthan Government : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शहरी क्षेत्रों के सुव्यवस्थित विकास और मास्टर प्लान के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की है। (Rajasthan Government )नगरीय विकास विभाग ने पूरे राजस्थान में विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (डवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन्स) लागू करने की अधिसूचना जारी की है, जो शहरी विकास को सुगम और पारदर्शी बनाएगी।
इन उपविधियों के अंतर्गत भू-उपयोग मानचित्रों में आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक व अन्य क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित होगा। भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल और तेज किया गया है, जिससे आम जनता को सहूलियत होगी। इसके साथ ही, सामुदायिक, शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाओं के लिए भूमि आवंटन और परिवर्तन की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी, जिससे इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के लिए अधिक निवेश आकर्षित हो सकेगा।
प्रमुख विशेषताएं और तकनीकी मापदंड
नवीन उपविधियों के तहत भू-उपयोग परिवर्तन और अनुमत गतिविधियों के लिए न्यूनतम तकनीकी मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जो पर्यावरण और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अब, स्थानीय निकायों के स्तर पर भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमोदित किए जा सकेंगे। विभिन्न गतिविधियों को “अनुमत” और “अनुमति योग्य” श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिससे आवश्यक कार्यों को स्थानीय निकाय या नगर नियोजन अधिकारियों के स्तर पर मंजूरी मिल सकेगी।
एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को बड़े शहर और इससे कम जनसंख्या वाले शहरों को लघु एवं माध्यम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पहले यह उपविधियां जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भिवाड़ी, और पाली जैसे शहरों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब प्रदेश के सभी शहरों को इस दायरे में शामिल किया गया है।
