बकाया वसूली के लिए अनोखी कार्रवाई: ढोल बजाकर जल भवन पहुंचे कोर्ट कर्मचारी, आला अफसरों के दफ्तरों पर चस्पा किए कुर्की नोटिस

जालंधर की सप्लायर फर्म के वर्षों पुराने बिल न चुकाने पर अदालत की सख्त कार्रवाई; चीफ इंजीनियर समेत तीन अफसरों के दफ्तरों के बाहर चस्पा हुए नोटिस

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सरकारी कार्यालय के गलियारे में ढोल बजाते हुए लोगों का दृश्य, बकाया वसूली और कुर्की कार्रवाई से जुड़ा प्रतीकात्मक चित्र
बकाया वसूली और कुर्की की कार्रवाई के दौरान ढोल बजाकर मुनादी किए जाने का दृश्य।

JAIPUR : प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) मुख्यालय ‘जल भवन’ के गलियारों में गुरुवार दोपहर उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब ढोल की थाप के साथ कोर्ट के कर्मचारी बकाया भुगतान की वसूली के लिए अधिकारियों के दफ्तर जा पहुंचे। एक ठेकेदार फर्म के करीब 25.63 लाख रुपये से अधिक के लंबित भुगतान को लेकर अदालत के आदेश पर विभाग के तीन वरिष्ठ इंजीनियरों की सरकारी कुर्सियां कुर्क करने की कार्रवाई की गई।

गुरुवार दोपहर न्यायालय के अमीन, अधिवक्ता और एक ढोल वाले के साथ सिविल लाइंस स्थित जल भवन-2 पहुंचे। ढोल बजाते हुए टीम ने मुख्य अभियंता (मुख्यालय) देवराज सोलंकी, अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार चौरड़िया और अधिशासी अभियंता (मटेरियल मैनेजमेंट-IV) अरुण कुमार जांगिड़ के कक्षों के बाहर कुर्की के नोटिस चस्पा किए।

कार्रवाई के दौरान अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार चौरड़िया अपने कार्यालय में ही मौजूद थे, जबकि मुख्य अभियंता देवराज सोलंकी कुछ देर बाद वहां पहुंचे। वहीं, अधिशासी अभियंता अरुण कुमार जांगिड़ अवकाश पर बताए गए। मुख्यालय में अचानक ढोल बजने और कुर्की की मुनादी होने से कर्मचारियों व आगंतुकों के बीच खासी हलचल मच गई।

यह पूरा विवाद पंजाब के जालंधर स्थित फर्म ‘सचदेवा मेटल वर्क्स’ के बकाया बिलों से जुड़ा है। इस फर्म ने वर्ष 2018 से 2020 के बीच पीएचईडी को पाइप, वाल्व और अन्य सामग्री की आपूर्ति की थी। फर्म के अधिवक्ता राजू अंबेडकर के मुताबिक, एमएसएमई (MSME) नियमों के तहत विभाग को सामग्री आपूर्ति के 45 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य था, लेकिन विभाग ने वर्षों तक राशि अटकाए रखी।

भुगतान न मिलने पर फर्म ने जालंधर स्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSEFC) का दरवाजा खटखटाया। परिषद ने दो अलग-अलग प्रकरणों में सुनवाई करते हुए फर्म के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि, विभाग ने इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर पीठ) में अपील भी दायर की थी, लेकिन राहत न मिलने और परिषद के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं किए जाने पर मामला इजराय (वसूली) के लिए अदालत पहुंचा।

नियमों के अनुसार, निर्धारित समय में भुगतान न करने पर आरबीआई (RBI) की तय बैंक दर से तीन गुना चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है। लगातार देरी के कारण मूल राशि पर ब्याज जुड़ता गया और कुल देनदारी बढ़कर 25 लाख रुपये के पार पहुंच गई-जिसमें एक प्रकरण में करीब 24.12 लाख रुपये और दूसरे में 1.51 लाख रुपये शामिल हैं।

कोर्ट अमीन द्वारा चस्पा किए गए कुर्की आदेश में स्पष्ट हिदायत दी गई है कि जब तक संबंधित फर्म का पूरा बकाया चुकता नहीं हो जाता, तब तक इन तीनों अधिकारियों की चिह्नित कुर्सियों को न तो बेचा जा सकता है, न ही दान किया जा सकता है। इसके अलावा इन कुर्सियों को कार्यालय से बाहर ले जाने, स्थानांतरित करने या इन पर किसी भी प्रकार का भार डालने पर भी सख्त कानूनी रोक लगा दी गई है। इस प्रकरण में अब अगली सुनवाई 21 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

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