‘सिर्फ एकमत होने का दावा सबूत नहीं’: मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) पर राहुल और विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में दागे 48 तीखे सवाल

देशभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी और 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने आयोग से 48 तीखे सवाल पूछने की अनुमति मांगते हुए तीनों चुनाव आयुक्तों से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने की मांग की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मतदाता सूची दिखाते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाते लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी।
मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर एक प्रेस वार्ता के दौरान दस्तावेज दिखाते लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी।

NEW DELHI : देशभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच कानूनी जंग और तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयोग से 48 तीखे सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। विपक्ष की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों-सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से अलग-अलग व्यक्तिगत हलफनामा लिया जाए, ताकि यह साफ हो सके कि मतदाता सूची में हुए बड़े बदलावों के पीछे किसकी सहमति थी।

दरअसल, आयोग ने 26 अक्टूबर को दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में दावा किया था कि SIR से जुड़े सभी फैसले तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। इस पर पलटवार करते हुए विपक्ष ने कहा कि “एकमत होने का महज दावा इसका सबूत नहीं है”। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक आयोग ने अपनी बात साबित करने के लिए बैठक के मिनट्स या कोई आधिकारिक फाइल नोटिंग कोर्ट में पेश नहीं की।

अपने 48 सवालों के जरिए विपक्ष ने पूछा है कि SIR लागू करने का फैसला किस तारीख और फाइल के तहत लिया गया, क्या आयोग के भीतर कोई लिखित असहमति दर्ज की गई थी, और क्या निजी वेंडरों के कर्मचारियों को वोटर लिस्ट डेटाबेस या ऑनलाइन ‘फॉर्म-6’ में बदलाव करने की अनुमति दी गई। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, राजद और वाम दलों समेत कई विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि पारदर्शी प्रक्रिया के बिना गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और प्रवासी मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग की आपत्ति के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर तय की है।

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