Women Empowerment Programs: राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन को संबोधित किया। (Women Empowerment Programs) उन्होंने भारत और राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर प्रकाश डाला।
भारत और राजस्थान में महिलाओं की सुदृढ़ता के लिए योजनाएं
श्री देवनानी ने कहा कि भारत और राजस्थान में महिलाओं को पूरी सुरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए कई योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चल रही योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन योजनाओं से महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है और उन्हें भेदभाव और हिंसा से मुक्त किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री की योजनाओं से बना है सकारात्मक वातावरण
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मिशन शक्ति योजना, नारी शक्ति वंदन योजना और महिला समृद्धि योजना का उल्लेख किया। श्री देवनानी ने कहा कि इन योजनाओं से महिलाएं सशक्त हुई हैं और समाज में एक सकारात्मक वातावरण बन रहा है, जो लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने में सफल हो रहा है।
भेदभावपूर्ण कानून का मुकाबला और 365 दिन की सक्रियता की आवश्यकता
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए भेदभावपूर्ण कानूनों का मुकाबला किया जा रहा है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 365 दिन की सक्रियता आवश्यक है। उन्होंने सभी देशों और राज्यों से महिलाओं के समान अधिकार सुनिश्चित करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया।
राजस्थान विधानसभा में नवाचार: ई-विधान और सजीव प्रसारण
श्री देवनानी ने राजस्थान विधानसभा में किए जा रहे नवाचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि विधानसभा की कार्यवाही का सजीव प्रसारण किया जा रहा है और ई-विधान के माध्यम से सभी प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इससे विधान सभा के कार्य पेपरलेस हो जाएंगे, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाएगा।
भारतीय लोकतंत्र के लिए अंतर संसदीय संघ के मानक
उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के मानक और दिशानिर्देश भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो लोकतांत्रिक जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। इन मानकों से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाओं के पालन में सहयोग मिल रहा है, जिससे सार्वजनिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास सुदृढ़ हो रहा है।
