Donald Trump Iran attack: वॉशिंगटन। इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया है—क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले से पहले अमेरिकी कांग्रेस की अनुमति लेनी चाहिए थी? खुद ट्रंप ने एक वीडियो संदेश में इसे “बड़ी सैन्य कार्रवाई” बताया, जिसके बाद यह बहस और तेज हो गई है। (Donald Trump Iran attack)अब मुद्दा सिर्फ विदेश नीति का नहीं, बल्कि अमेरिकी संविधान में शक्तियों के बंटवारे का बन गया है।
संविधान क्या कहता है?
अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 1 के मुताबिक किसी भी देश के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के पास है। यानी युद्ध का ऐलान विधायिका करती है, कार्यपालिका नहीं।
लेकिन संविधान का आर्टिकल 2 राष्ट्रपति को सेना का कमांडर-इन-चीफ बनाता है। इसका मतलब है कि आपात स्थिति या राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के समय राष्ट्रपति सीमित सैन्य कार्रवाई का फैसला खुद भी ले सकता है। यही वह “ग्रे एरिया” है, जहां से विवाद की शुरुआत होती है।
कांग्रेस में बंटी राय, ‘कैपिटल हिल’ में गरम बहस
हमले के बाद कैपिटल हिल में नेताओं की राय दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है। रिपब्लिकन पार्टी, जिसके पास फिलहाल दोनों सदनों में बहुमत है, के अधिकांश सदस्य इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं।
हाउस स्पीकर माइक जॉनसन का कहना है कि हमले से पहले ट्रंप प्रशासन ने तथाकथित “गैंग ऑफ 8” को इसकी जानकारी दे दी थी। यह कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का एक गोपनीय समूह होता है, जिन्हें संवेदनशील सुरक्षा मामलों पर ब्रीफ किया जाता है।
वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का आरोप है कि राष्ट्रपति ने कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी के बिना ही जंग जैसी स्थिति पैदा कर दी। उनका कहना है कि यह संविधान की भावना के खिलाफ है।
क्या है ‘वॉर पावर्स रेजोल्यूशन’?
डेमोक्रेट्स अब ‘वॉर पावर्स रेजोल्यूशन’ जैसे प्रस्ताव को दोबारा लाने की मांग कर रहे हैं। इस कानून का मकसद राष्ट्रपति की एकतरफा सैन्य कार्रवाई की शक्तियों को सीमित करना है।
अगर ऐसा प्रस्ताव पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति को कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी के बिना लंबी सैन्य कार्रवाई जारी रखने से रोका जा सकता है। हालांकि मौजूदा राजनीतिक समीकरण को देखते हुए इसके पास होने की संभावना कम मानी जा रही है।
क्या ट्रंप ने कानून तोड़ा?
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मामला सीधा नहीं है। अमेरिकी इतिहास में कई बार राष्ट्रपति बिना औपचारिक युद्ध घोषणा के सैन्य कार्रवाई कर चुके हैं।
ट्रंप समर्थकों का तर्क है कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। आलोचकों का कहना है कि इतनी बड़ी कार्रवाई से पहले कांग्रेस की खुली मंजूरी जरूरी थी।
सियासी असर क्या होगा?
यह विवाद सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बन सकता है। अगर ईरान के साथ तनाव बढ़ता है, तो कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच टकराव और गहरा सकता है।
फिलहाल इतना साफ है कि अमेरिकी संविधान में शक्तियों का संतुलन एक बार फिर परीक्षा में है—और यह बहस यहीं थमने वाली नहीं।
