Rajasthan Budget 2025:राजस्थान सरकार ने इस बार के बजट में यातायात और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में व्यापक बदलावों की घोषणा की है। (Rajasthan Budget 2025)जयपुर में लंबे समय से चर्चा में रहे बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) को पूरी तरह हटाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने इसे अनुपयोगी बताते हुए जयपुर की सड़कों से इसे हटाने का ऐलान किया है।
BRTS हटाने के पीछे क्या वजह?
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि जयपुर की सड़कों के विकास और सुधार के लिए 250 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। यह राशि ट्रैफिक सुधार, नई सड़कों के निर्माण और यातायात को सुचारु बनाने के लिए उपयोग की जाएगी।
यात्रियों के लिए नई रोडवेज बसें
राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नई रोडवेज बसें शामिल करने जा रही है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी यात्रियों को राहत मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा भी आसान होगी।
क्या जयपुर की जनता इस फैसले से खुश होगी?
BRTS हटाने का यह फैसला ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने और परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। लेकिन, यह बदलाव ट्रैफिक की समस्या को हल करेगा या नहीं, इसका असर आने वाले दिनों में साफ होगा।
15 शहरों में रिंग रोड निर्माण की योजना
राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरों में ट्रैफिक दबाव कम करने और यातायात को सुचारु बनाने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की योजना बनाई है। इसमें बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, सीकर, बांसवाड़ा समेत कई शहर शामिल हैं। इस परियोजना के डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
राजस्थान रोडवेज में 500 नई बसें
प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर बनाने के लिए राजस्थान रोडवेज में GCC मॉडल की 500 नई बसें जोड़ी जाएंगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रोडवेज की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।
शहरी क्षेत्रों में बस सेवाएं मजबूत होंगी
शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राजकीय शहरी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के तहत 500 नई बसें शामिल की जाएंगी। इससे खासकर मेट्रोपॉलिटन और बड़े शहरों में आवागमन सुविधाजनक होगा।
सड़क विकास के लिए विशेष बजट
राज्य सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए सड़क विकास के लिए देने की घोषणा की है। इसके अलावा, रेगिस्तानी (डेजर्ट) क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए का विशेष बजट आवंटित किया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
