Rajasthan transfer list: राजस्थान सरकार ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए हैं। 58 IPS officers transferred, जिसमें 6 जिलों के कलेक्टर और 15 पुलिस जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। इस कदम के पीछे क्या रणनीति है?
सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा?
इसके अलावा, 8 आईएएस और 4 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये बदलाव वास्तव में प्रशासन में सुधार लाएंगे?
2 संभागीय आयुक्त और 2 रेंज आईजी भी बदले
राज्य सरकार ने आईएएस भवानी सिंह देथा को प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग में पोस्टिंग दी है। वहीं, एपीओ चल रहे आईएएस अम्बरीश कुमार को चिकित्सा शिक्षा विभाग में शासन सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही 2 संभागीय आयुक्त और 2 रेंज आईजी भी बदले गए हैं।
गोविंद गुप्ता बने डीजी जेल
आईपीएस गोविंद गुप्ता को सरकार ने डीजी जेल बनाया है। इसके अलावा, आईपीएस अनिल पालीवाल को एडीजी ट्रैफिक, आईपीएस अशोक राठौड़ को एडीजी ट्रेनिंग और आईपीएस मालिनी अग्रवाल को एडीजी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चार्ज दिया गया है। क्या ये अधिकारी नए बदलावों के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे?
कलेक्टरों में भी बड़ा बदलाव
तबादला सूची में आईएएस पुखराज सेन को डीडवाना-कुचामन का कलेक्टर, आईएएस शुभम चौधरी को सवाई माधोपुर, आईएएस बालमुकुंद असावा को राजसमंद, आईएएस उत्सव कौशल को डीग, आईएएस डॉ. महेन्द्र खड़गावत को ब्यावर, और आईएएस अभिषेक सुराणा को चूरू का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
प्रतिभा सिंह बनीं जोधपुर संभागीय आयुक्त
आईएएस डॉ. प्रतिभा सिंह को जोधपुर संभागीय आयुक्त और आईएएस राजेन्द्र विजय को कोटा संभागीय आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं, आईएएस उर्मिला राजोरिया को प्रशासनिक सुधार विभाग में शासन सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। क्या ये नए अधिकारी सिस्टम में बदलाव लाने में सक्षम होंगे?
15 जिलों में एसपी बदले
तबादला सूची में 15 पुलिस जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। इसमें आईपीएस आनंद कुमार को एसपी, जयपुर ग्रामीण, आईपीएस राजन दुष्यंत को एसपी, कोटपुतली-बहरोड़, आईपीएस राम मूर्ति जोशी को एसपी, जोधपुर ग्रामीण, आईपीएस अरशद अली को एसपी, हनुमानगढ़, आईपीएस विनीत कुमार बंसल को एसपी, प्रतापगढ़, आईपीएस श्याम सिंह को एसपी, ब्यावर, आईपीएस संजीव नैन को एसपी, अलवर, और आईपीएस धर्मेन्द्र सिंह को एसपी, भीलवाड़ा बनाया गया है। क्या ये बदलाव पुलिस व्यवस्था में सुधार लाएंगे, या केवल प्रशासनिक औपचारिकता रह जाएंगे?
