Kanhaiya Lal Chaudhary: पीएचईडी और भूजल विभाग मंत्री कन्हैया लाल चौधरी अपने एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जल विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। (Kanhaiya Lal Chaudhary)इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस वर्ष अच्छी बारिश हुई है और आगामी ग्रीष्म ऋतु में पानी की समस्या न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शनों की स्थिति और लंबित कार्य
कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 50 लाख से ज्यादा कनेक्शन किए गए, लेकिन जिन फिल्टर प्लांट्स और पानी के स्रोतों का निर्माण किया जाना था, वे पूरे नहीं हो पाए। इसके कारण घर-घर पानी के कनेक्शन तो हो गए, लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कहा कि लंबित पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
पानी की समस्या का समाधान और विभागीय सुधार
चौधरी ने बताया कि बारिश के कारण सभी डेम पानी से लबालब हैं, लेकिन नालों तक पानी कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए बोरवेल मोटर और पुराने संसाधनों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। उनका लक्ष्य है कि फरवरी तक सभी कार्य पूरे हो जाएं, ताकि ग्रीष्म ऋतु में कोई समस्या न हो।
जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई बिलों को रोका गया है और कई अधिकारियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। उनका प्रमुख लक्ष्य है कि जो कार्य रुके हुए हैं, उन्हें पूरा किया जाए, साथ ही विभाग में रिक्त पदों की भर्ती की जाए।
कोटपूतली में बोरवेल हादसा: मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान
जयपुर के कोटपूतली में तीन वर्षीय चेतन के बोरवेल में गिरने की घटना पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि बोरवेल में पर्याप्त सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो इस घटना में नजर नहीं आया। मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कैबिनेट फैसले में नौ जिलों की रथों पर प्रतिक्रिया
कैबिनेट के फैसले में नौ जिलों के रथों के सवाल पर मंत्री ने कहा कि वह खुद कमेटी के सदस्य थे और 2011 की जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में औसतन 20 लाख की आबादी वाले जिलों को शामिल किया गया। हालांकि, राजस्थान में 10 लाख की आबादी को आधार मानते हुए इन जिलों का पुनः समीक्षा किया गया। उन्होंने कहा कि किसी जिले के विरोध में यदि कोई समस्या हो, तो उस जिले के आसपास के क्षेत्र को जोड़कर 10 लाख आबादी का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है, और सरकार इस पर विचार करेगी।
