Rajasthan Cabinet Decisions: जयपुर। राज्य सरकार की कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है, जिनका सीधा असर स्थानीय निकाय चुनाव, औद्योगिक निवेश और राजस्व निगरानी तंत्र पर पड़ेगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज अमेंडमेंट बिल, 2026 और राजस्थान म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल, 2026 को मंजूरी दे दी गई है। (Rajasthan Cabinet Decisions)सबसे बड़ा बदलाव यह है कि स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए लागू ‘दो बच्चों’ की शर्त हटाई जाएगी।
क्या बदलेगा सियासी समीकरण?
अब तक दो से अधिक बच्चे होने पर पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं थी। संशोधन के बाद यह अड़चन हट जाएगी। सरकार इन बिलों को मौजूदा सत्र में विधानसभा में पेश करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे ग्रामीण और शहरी निकायों में उम्मीदवारों का दायरा बढ़ेगा और स्थानीय राजनीति का समीकरण बदल सकता है।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेम चंद बैरवा ने जानकारी दी कि अजमेर में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय स्थापित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
आर्थिक अपराधों पर नकेल
कैबिनेट ने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन एंड इकोनॉमिक्स (मुख्यालय: जयपुर) बनाने को मंजूरी दी। यह इकाई बैंकिंग फ्रॉड, धोखाधड़ी, अवैध भूमि कब्जा, रजिस्ट्रेशन फ्रॉड और टैक्स चोरी जैसे मामलों की निगरानी करेगी।
कमर्शियल टैक्स, एक्साइज और स्टैम्प्स विभाग से मिले डेटा का विश्लेषण रेवेन्यू लीकेज रोकने पर फोकस 107 पदों पर भर्ती सरकार का दावा है कि डेटा-ड्रिवन मॉनिटरिंग से बड़े आर्थिक अपराधों पर तेज कार्रवाई संभव होगी।
उदयपुर में 500 करोड़ का आयरन ओर निवेश
इंडस्ट्री मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने घोषणा की कि उदयपुर में आयरन ओर माइनिंग प्रोजेक्ट में ₹500 करोड़ का निवेश किया जाएगा। 1.5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता 550 युवाओं को रोजगार DLC रेट से दोगुनी कीमत पर भूमि आवंटन सरकार का कहना है कि यह परियोजना खनन और संबद्ध उद्योगों में नई गति देगी।
इंडस्ट्रियल पार्कों को स्पेशल इंसेंटिव
निवेश बढ़ाने के लिए पहले 10 इंडस्ट्रियल पार्कों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे:
₹100 करोड़ तक निवेश पर 20% सब्सिडी
₹100–250 करोड़ निवेश पर ₹30 करोड़
₹250 करोड़ से अधिक निवेश पर ₹40 करोड़
कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर 50% सब्सिडी
पानी, सड़क, बिजली और अप्रोच रोड का खर्च सरकार उठाएगी
कम विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देने और औद्योगिक भूमि की जानकारी राजनिवेश पोर्टल पर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई।
बड़ी तस्वीर
एक ओर स्थानीय चुनावी पात्रता में बड़ा बदलाव, दूसरी ओर आर्थिक अपराधों पर सख्ती और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा—कैबिनेट के ये फैसले प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर असर डाल सकते हैं। अब नजर विधानसभा में बिल पेश होने और बहस पर रहेगी।
