Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान कानून-व्यवस्था, जेलों में चौथ वसूली, नशा तस्करी और पुलिस-गैंगस्टर गठजोड़ जैसे गंभीर मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया। (Rajasthan Assembly) कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में अपराध बढ़ने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई और दोपहर 1 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।
व्यापारियों से रंगदारी और पुलिस की भूमिका पर सवाल
विधानसभा में कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और जेल से ही व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही है। उन्होंने जयपुर के एक व्यापारी का मामला उठाते हुए कहा कि जब उसने सुरक्षा मांगी, तो पहले तो उसे अनसुना किया गया, और जब एसपी तक मामला पहुंचा, तो सुरक्षा देने के नाम पर 76 लाख रुपये का बिल भेज दिया गया। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया और पूछा कि अपराधियों के खिलाफ सरकार क्या ठोस कार्रवाई कर रही है।
‘पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है’
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने भरतपुर सांसद संजना जाटव के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि खुद सत्ताधारी दल की सांसद ने पुलिस पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं। जब जूली इस मुद्दे को विस्तार से उठाने लगे, तो सत्ता पक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे कांग्रेस विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया।
नशा तस्करी पर तीखी बहस,
विधानसभा में प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार और पुलिस की भूमिका पर भी जमकर बहस हुई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने दावा किया कि सरकार नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 404 मामलों में 894 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 354 मामलों में चालान पेश किया जा चुका है। लेकिन विपक्ष ने इन दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में पुलिस और नशा तस्करों के बीच मिलीभगत की कई शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे अपराधियों को खुली छूट मिल रही है।
गैंगस्टर राज और चौथ वसूली पर बीजेपी का पलटवार
बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही अपराधियों को संरक्षण मिला था, जिसका परिणाम अब दिख रहा है। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि ‘गहलोत सरकार ने अपराधियों को खुली छूट दी थी, उसी का असर है कि आज जेलों से रंगदारी मांगी जा रही है।’ उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफिया राज खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
विपक्ष ने सरकार को घेरा, विधानसभा में नारेबाजी
विधानसभा में कानून-व्यवस्था और अपराधियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्षी विधायकों ने सरकार को घेरते हुए नारेबाजी की और कहा कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बाधित हुई और इसे दोपहर 1 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर विधानसभा में जिस तरह से तीखी बहस हुई, उससे साफ है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है। विपक्ष इसे 2028 के चुनावों से पहले सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है, जबकि सत्ताधारी दल बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है।
