पेपर लीक ब्लास्ट! हाईकोर्ट ने तोड़ी अभ्यर्थियों की उम्मीदें, राजस्थान SI भर्ती 2021 अब पूरी तरह रद्द

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Rajasthan SI Recruitment 2021 Cancelled:

कोर्ट ने क्या कहा — फैसले का संक्षेप

हाई कोर्ट ने आदेश में पाया कि पेपर पूरे प्रदेश में फैल गया था और यह मामला ब्लूटूथ गिरोह तक भी पहुँच चुका था। न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में भर्तियों को मान्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने RPSC के 6 सदस्यों की संलिप्तता का विशेष जिक्र किया और इसी आधार पर परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता व वकीलों के बयान

याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से RPSC के सदस्यों की संलिप्तता और पेपर लीक की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन चेयरमैन के घर पर आरोपी बाबूलाल कटारा के आने का भी जिक्र हुआ, जिससे कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिलाने के प्रयास साबित हुए।

वहीं, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के वकील दशरथ सिंह ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सफल अभ्यर्थी डबल बेंच (Double Bench) के समक्ष फैसले को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं और यह उनका मौलिक अधिकार होगा।

RPSC पर उठे गंभीर सवाल

कोर्ट के आदेश के बाद RPSC की भूमिका पर सवाल तेज हो गए हैं। याचिकाकर्ताओं के वकीलों का तर्क है कि यदि आयोग के सदस्यों की संलिप्तता सिद्ध हुई है तो इस प्रकार की संलिप्तता से जुड़े अन्य बैचों और एक दशक के भीतर हुई भर्ती प्रक्रियाओं की भी जांच की मांग उठ सकती है। आयोग के सदस्यों द्वारा अभी भी RAS इंटरव्यू लेने का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि इससे अन्य भर्तियों पर भी संदेह के बादल बन सकते हैं।

अगला कदम — क्या होगा आगे?

  • परीक्षा रद्दीकरण के खिलाफ सफल अभ्यर्थी डबल बेंच में अपील कर सकते हैं।
  • RPSC सदस्यों की संलिप्तता के संबंध में और विस्तृत जांच या अन्वेषण की संभावना हो सकती है।
  • भर्ती प्रक्रिया और भविष्य के परीक्षाओं में विश्वास बहाल करने के लिए प्रशासनिक व कानूनी कदम उठाने की अपील उठेगी।

मुख्य बिंदु

  1. राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द किया।
  2. कोर्ट ने RPSC के 6 सदस्यों की संलिप्तता का उल्लेख किया।
  3. आरोपी बाबूलाल कटारा और तत्कालीन procedimentos का भी जिक्र आदेश में आया।
  4. सफल अभ्यर्थी डबल बेंच में फैसले को चुनौती दे सकते हैं; वकीलों ने अपील की संभावना जताई।
 

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