Rajasthan Political Controversy: राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है, जिसने सत्ता और सिस्टम दोनों को कटघरे में ला खड़ा किया है। भजनलाल सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम दक के खिलाफ चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला थाने में एफआईआर दर्ज होना कोई सामान्य घटना नहीं है। मामला सिर्फ एक मंत्री और SHO के बीच विवाद का नहीं, बल्कि उस दोहरे सिस्टम का(Rajasthan Political Controversy) आईना है जहां कानून का व्यवहार चेहरे देखकर बदल जाता है।
जिस पुलिस पर आमजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही पुलिस जब आम आदमी से दुर्व्यवहार करती है, गालियां देती है या थानों में अपमानित करती है, तब अक्सर शिकायतें फाइलों में दब जाती हैं। लेकिन जैसे ही मामला सत्ता के गलियारों से जुड़ता है, पूरा सिस्टम हरकत में आ जाता है। यही सवाल आज जनता पूछ रही है — क्या कानून सिर्फ ताकतवरों के लिए जागता है?
वायरल ऑडियो ने बढ़ाई सियासी गर्मी
डूंगला थाना प्रभारी शैतान सिंह की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में मंत्री गौतम दक पर अमर्यादित भाषा, धमकी और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विवाद उस वायरल ऑडियो के बाद और गहरा गया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मंत्री ने महज तीन मिनट की बातचीत में 17 गालियां दीं।
आरोप यह भी है कि मंत्री ने दो कांस्टेबलों को थाने के बाहर बुलाकर भी अपशब्द कहे और ट्रांसफर करवाने तक की धमकी दी। हालांकि मंत्री गौतम दक ने सफाई देते हुए कहा है कि वायरल ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज उनकी नहीं है।
बड़ा सवाल : आमजन के मामलों में कानून खामोश क्यों?
यह पूरा मामला अब एक बड़े सामाजिक और प्रशासनिक सवाल को जन्म दे रहा है। आखिर जब पुलिस आम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करती है, थानों में गालियां देती है या शक्ति का दुरुपयोग करती है, तब कितनी बार FIR दर्ज होती है?
अक्सर सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों के दुर्व्यवहार के वीडियो वायरल होते हैं। कई अखबारों ने भी ऐसे मामलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वही पुरानी कहावत सामने आती है — “ढाक के तीन पात।” आम आदमी की शिकायतें जांच और विभागीय प्रक्रिया में उलझ जाती हैं, जबकि राजनीतिक विवाद तुरंत सुर्खियां बन जाते हैं।
सिस्टम पर उठते सवाल
यह मामला केवल मंत्री और पुलिस के बीच टकराव नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जहां जवाबदेही का पैमाना व्यक्ति की हैसियत से तय होता दिखाई देता है। जनता अब यह जानना चाहती है कि क्या कानून का व्यवहार हर नागरिक के लिए समान होगा या फिर सत्ता और वर्दी के बीच ही न्याय की सीमाएं तय होती रहेंगी।
