प्रधानमंत्री आवास योजना से राजस्थान के गरीबों को बड़ी सौगात, जानें कब और कैसे मिलेगा घर

Pradhan Mantri Awas Yojana: राजस्थान में गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने और गांवों के विकास को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच हुई अहम बैठक के बाद यह घोषणा की गई कि राजस्थान को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 2.77 लाख नए घरों की मंजूरी मिलेगी। (Pradhan Mantri Awas Yojana) इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत राज्य को 126 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि भी दी जाएगी, जिससे गांवों में सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। यही नहीं, 5,000 गांवों को पूरी तरह ‘गरीबी मुक्त’ बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है, जिससे लाखों परिवारों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला जा सके।

2.77 लाख गरीब परिवारों को मिलेगी स्थायी छत!

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि 2018 के आवास प्लस सर्वे के आधार पर राजस्थान को 2.77 लाख नए घरों की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा, “राजस्थान में पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 24 लाख घरों का लक्ष्य तय किया गया था। इनमें से 20 लाख घर पूरे हो चुके हैं, और बाकी पर तेजी से काम चल रहा है। अब नए घरों की मंजूरी के साथ हजारों गरीब परिवारों को पक्की छत मिल सकेगी।” सरकार का लक्ष्य है कि इन घरों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि गरीबों को जल्दी से जल्दी इस योजना का लाभ मिले।

अब कोई परिवार BPL में नहीं रहेगा!

बैठक के दौरान राजस्थान सरकार की ‘गरीबी मुक्त गांव’ योजना की भी चर्चा हुई। इस योजना के तहत राज्य के 5,000 गांवों को पूरी तरह गरीबी मुक्त बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार साझा रूप से काम करेंगी, ताकि कोई भी परिवार गरीबी रेखा (BPL) से नीचे न रहे। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आर्थिक और प्रशासनिक सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, “राजस्थान में इस योजना से गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। यह राज्य देश में ‘गरीबी मुक्त गांव’ का नया मॉडल बनने जा रहा है।”

 महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर!

राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण को भी बड़े स्तर पर आगे बढ़ा रही है। बैठक में बताया गया कि राजस्थान में ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत अब तक 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 25 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकें।

 गांवों को मिलेगी बेहतर सड़कें!

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत राजस्थान को 126 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा, जिससे गांवों में आवागमन आसान होगा और विकास की गति बढ़ेगी। राज्य सरकार इस राशि का उपयोग उन इलाकों में करेगी जहां अब तक सड़कें नहीं बनी हैं या सुधार की जरूरत है।

केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से राजस्थान को होगा बड़ा लाभ!

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार राजस्थान के समग्र विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा,”राजस्थान की जनता को हर संभव सहायता मिलेगी। हम चाहते हैं कि राज्य में विकास योजनाएं तेजी से लागू हों और गरीबों को जल्द से जल्द लाभ मिले।” मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस बैठक को राजस्थान के विकास के लिए मील का पत्थर बताया और कहा कि ये योजनाएं राज्य में गरीबी उन्मूलन और आर्थिक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम हैं।

अगले कुछ महीनों में इन योजनाओं के ज़मीनी असर को देखना दिलचस्प होगा। क्या राजस्थान जल्द ही ‘गरीबी मुक्त’ राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है?