बनेंगे चीन के विकल्प! नितिन गडकरी ने बताया भारत का मास्टरप्लान, दुनिया भर में बढ़ेगा दबदबा

Indian Economy Growth: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ भारत के लिए एक सुनहरा अवसर बन गए हैं। (Indian Economy Growth)उन्होंने कहा कि अब भारत के पास वैश्विक बाजार में अपना निर्यात बढ़ाने का शानदार मौका है, जिसे सरकार बुनियादी ढांचा मज़बूत करके और लॉजिस्टिक्स लागत घटाकर भुनाने में जुटी है।

लॉजिस्टिक्स लागत

गडकरी ने बताया कि वर्तमान में भारत में लॉजिस्टिक्स खर्च 14 से 16% के बीच है, जबकि चीन में यह केवल 8% और अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में 12% के करीब है। इस अंतर के कारण भारत को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में परेशानी होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार लॉजिस्टिक्स पार्क और मल्टीमॉडल परिवहन सुविधाओं का विकास कर रही है।

पीथमपुर लॉजिस्टिक्स पार्क

गडकरी ने इंदौर के निकट पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 1,200 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निरीक्षण किया। यह पार्क 255 एकड़ में फैला हुआ है और इसके पहले चरण का कार्य डेढ़ से दो साल में पूरा होने की उम्मीद है। इससे मालवा-निमाड़ अंचल के निर्यात-आयात को प्रोत्साहन मिलेगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

मुंबई तक आसान पहुंच

मंत्री ने इस पार्क में प्रस्तावित रेलवे साइडिंग की आधारशिला भी रखी, जिससे इसे 7 किलोमीटर दूर स्थित सागौर रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। इससे कृषि उत्पादों और औद्योगिक माल को मुंबई के जेएनपीटी और गुजरात के कांडला व मुंद्रा बंदरगाहों तक कम समय और लागत में पहुँचाया जा सकेगा। गडकरी ने कहा, “यह ऐसा होगा मानो मुंबई का समुद्र पीथमपुर आ गया हो।”

कंटेनर जांच से लेकर जलमार्ग तक

पार्क में कंटेनरों की जांच की सुविधा भी होगी, जिससे माल सीधे बंदरगाहों तक भेजा जा सकेगा। साथ ही, गडकरी ने बताया कि नर्मदा और अन्य नदियों पर जलमार्ग के ज़रिए माल परिवहन की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। इससे मध्यप्रदेश में आर्थिक गतिविधियाँ और रोजगार के अवसर और अधिक बढ़ेंगे।

निर्यात और बुनियादी ढांचे का समन्वय

गडकरी के दौरे और उनके वक्तव्यों से यह संकेत मिलता है कि भारत सरकार निर्यात और बुनियादी ढांचे को एकीकृत करते हुए भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाने की रणनीति पर कार्य कर रही है। यह पहल भारत की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है।