Parliament Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान मोदी सरकार करीब 16 बिल पेश करने की योजना में है, जिनमें 8 नए और 8 पुराने विधेयक शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी घोषणा की है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते 13 और 14 अगस्त को सदन की बैठक नहीं होगी। वहीं, 20 जुलाई को सुबह 11 बजे सभी दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें (Parliament Monsoon Session)सत्र के एजेंडे और प्रस्तावित बिलों पर चर्चा होगी।
ये हो सकते हैं मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले नए बिल
सरकार की योजना है कि इस बार समुद्री, खेल, टैक्स और शिक्षा से जुड़े कई अहम बिल सदन में रखे जाएं। इनमें प्रमुख विधेयक निम्नलिखित हैं:
- मर्चेंट शिपिंग बिल – समुद्री व्यापार और शिपिंग नियमों को आधुनिक बनाने के लिए
- इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 – देश की बंदरगाहों के संचालन और विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए
- तटीय नौवहन विधेयक – तटीय क्षेत्रों में नौवहन गतिविधियों के नियमन के लिए
- नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल – खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए
- नेशनल एंटी-डोपिंग संशोधन बिल – खेलों में डोपिंग रोकने के लिए नियमों को सख्त बनाने हेतु
- मणिपुर GST बिल – पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधानों के लिए
- IIM संशोधन बिल – भारतीय प्रबंधन संस्थानों से जुड़े अधिनियम में संशोधन
- टैक्सेशन संशोधन बिल – टैक्स और इनकम टैक्स कानूनों को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए
विधेयकों के माध्यम से शासन को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम
सरकार का कहना है कि ये सभी विधेयक देश के शासन, प्रशासन और अर्थव्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। इन विधेयकों के जरिए केंद्र सरकार संस्थागत सुधार और विकास को गति देना चाहती है।
