Rajasthan Budget 2025: राजस्थान के शहरी विकास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है! वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट 2025-26 में घोषणा की कि प्रदेश के 16 शहरों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यह योजना न केवल शहरों की (Rajasthan Budget 2025)सूरत बदलेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के नए मानक भी स्थापित करेगी।
900 करोड़ की योजना, 16 शहर होंगे विकसित
केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंटआबू, बालोतरा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, मंडावा और पुष्कर को आधुनिक, स्वच्छ और हरित शहर के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। इस परियोजना के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
शहरी सौंदर्यीकरण और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर
सरकार की इस पहल का उद्देश्य शहरी सौंदर्यीकरण, हरित क्षेत्र का विस्तार, कचरा प्रबंधन, स्मार्ट परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस योजना से पर्यावरणीय सुधार होगा, साथ ही पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
राजस्थान में लागू होगी स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी
राजस्थान सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने के लिए राजस्थान स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना और नए ईंधन-कुशल वाहनों को बढ़ावा देना है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में ग्रीन लंग्स (हरित क्षेत्र) के विकास के लिए 43 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है।
स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण
सरकार ने “सोलर दीदी” योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत स्वंय सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सौर ऊर्जा उपकरणों से जुड़े व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
गोबर गैस प्लांट लगाने पर मिलेगी सब्सिडी
राज्य सरकार ने गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इससे किसानों और पशुपालकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
गौशालाओं को मिलेगा अधिक अनुदान
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में गौशालाओं और नंदीशालाओं के अनुदान में 15% वृद्धि की घोषणा की है। गौशालाओं को बाजरा उपलब्ध कराने का विकल्प भी दिया जाएगा, जिससे गोवंश का पोषण बेहतर होगा। साथ ही, पशु चिकित्सा संस्थानों को भी अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है।
राजस्थान सरकार की ये नई योजनाएं शहरी विकास, पर्यावरण सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही हैं।
