PM Modi Bihar Visit: संसद में हाल ही में पेश किए गए उस विधेयक पर सियासी बहस तेज है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर किसी भ्रष्टाचार मामले में जेल जाते हैं और 30 दिन के भीतर जमानत नहीं लेते, तो 31वें दिन पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। (PM Modi Bihar Visit)इसी बीच बिहार के गया से PM नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर पहला सार्वजनिक बयान देते हुए अपना स्पष्ट रुख रखा।
“अब जेल से नहीं चलेगी सत्ता”
“पहले जेल में बैठकर फाइलों पर दस्तखत होते थे, आदेश दिए जाते थे। अब ऐसा नहीं चलेगा। नया कानून कहता है—अगर कोई नेता जेल में है और 30 दिन तक जमानत नहीं लेता, तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी।” — PM नरेंद्र मोदी…PM ने आगे कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा—“प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री।” उनके मुताबिक यह बयान केवल चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले समय में राजनीति में जवाबदेही की नई शुरुआत का संकेत है।
कांग्रेस-राजद पर सीधा हमला
- PM ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि “65 साल तक भ्रष्टाचार को पाला-पोसा गया, देश खोखला हुआ।”
- बिहार संदर्भ में कहा—“राजद के राज में जेल से ही सत्ता चलाने की बात बच्चा-बच्चा जानता है।”
- जिन नेताओं को नए प्रावधानों से आपत्ति है, वे “या तो बेल पर हैं या कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं।”
नए बिल पर PM का नैरेटिव: “कानून सब पर समान”
PM के अनुसार उनकी सरकार पर वर्षों में भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा। उन्होंने कहा, “हम संविधान की मर्यादा टूटते नहीं देख सकते। कानून मोदी पर भी उतना ही लागू है जितना बाकी नेताओं पर।” PM ने संकेत दिया कि ऊँचे पद पर बैठे व्यक्ति को भी यदि भ्रष्टाचार में दोषी पाया गया, तो कड़ी कार्रवाई होगी।
क्या है विवाद की जड़? (कंटेक्स्ट)
- 30 दिन के भीतर जमानत नहीं लेने पर पद स्वतः समाप्त करने का प्रस्ताव।
- विपक्ष का आरोप: यह प्रावधान राजनीतिक हथियार बन सकता है; सत्ताधारी एजेंसियों के दुरुपयोग की आशंका।
- सरकार का पक्ष: यह कदम जवाबदेही और स्वच्छ राजनीति की दिशा में ज़रूरी सुधार है।
जवाबदेही बनाम दुरुपयोग की बहस
बिल को लेकर सत्ता पक्ष कठोर नैतिक मानदंड की बात कर रहा है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव और चयनात्मक कार्रवाई की आशंका से जोड़कर देख रहा है। PM का गया से आया संदेश इस बहस को और तेज करने वाला है।
मुख्य बातें एक नज़र में
- PM ने गया रैली में कहा—“जेल से सत्ता नहीं चलेगी”।
- 30 दिन बिना जमानत—31वें दिन पद खत्म का प्रावधान केंद्र में।
- कांग्रेस-राजद पर भ्रष्टाचार के तीखे आरोप; विपक्षी नाराज़।
- सरकार: कानून सब पर समान—जवाबदेही की नई शुरुआत।
