Assam Aadhaar Verification: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य में घुसपैठ को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार वयस्कों के आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सख्त करने पर विचार कर रही है।(Assam Aadhaar Verification) इससे अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने में मदद मिलेगी।
केवल जिला आयुक्त को मिलेगा आधार जारी करने का अधिकार
सीएम सरमा ने कहा कि कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिसके तहत वयस्कों को आधार कार्ड केवल विस्तृत सत्यापन के बाद ही मिलेगा। उन्होंने बताया, “अब केवल डिप्टी कमिश्नर को आधार कार्ड जारी करने का अधिकार होगा।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि जिन वैध नागरिकों का आधार नहीं बना है, उन्हें आवेदन का मौका मिलेगा।
जन्म प्रमाणपत्र प्रक्रिया भी होगी सख्त
मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि जन्म प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी इसी तरह सख्त किया जाएगा। अब जिलाधिकारी ही प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन यह मतदाता सूची, बैंक खाता, और गैस कनेक्शन जैसी सेवाओं में अहम भूमिका निभाता है।
अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई जारी
सीएम सरमा ने बताया कि बीती रात 20 अवैध बांग्लादेशियों को निर्वासित किया गया। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य वैध रूप से रहने वाले विदेशियों से नहीं, बल्कि अवैध घुसपैठियों से है। हम उन्हें आधार कार्ड बनवाने और अन्य दस्तावेज पाने से रोकना चाहते हैं।”
स्वायत्त परिषद चुनावों में भी बदलाव
असम सरकार ने मोरान और मटक समुदायों की स्वायत्त परिषदों के नियमों में भी बदलाव किया है। अब केवल इन समुदायों के लोग ही परिषद चुनावों में वोट डाल सकेंगे।
