Bhajan Lal Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में कोचिंग सेंटर रेगुलेट बिल 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे कोचिंग छात्रों पर बढ़ते दबाव और आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब 50 या उससे अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
यदि कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है, तो:
- पहली बार 2 लाख रुपए जुर्माना लगेगा।
- दूसरी बार 5 लाख रुपए पेनाल्टी देनी होगी।
- बार-बार उल्लंघन पर कोचिंग सेंटर की मान्यता रद्द की जा सकती है।
किसानों को दिन में बिजली देने पर सरकार का बड़ा फैसला
राजस्थान सरकार ने किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2027 तक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की मदद से राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग-अलग कंपनियों को भूमि आवंटित की गई है। इससे किसानों को दिन में निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी।
इलेक्ट्रिशन के पदनाम में बदलाव, मिलेगा नया दर्जा
राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिशन के पदनाम में बदलाव को मंजूरी दी। अब:
- इलेक्ट्रिशन को “इलेक्ट्रिशन ग्रेड-1” कहा जाएगा।
- असिस्टेंट इलेक्ट्रिशन का नया नाम “इलेक्ट्रिशन ग्रेड-2” होगा।
राजस्थान में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने का फैसला
कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान सरकार अब केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देगी। इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले, कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
✔️ राजस्थान कौशल विधि प्रस्ताव को मंजूरी।
✔️ शिक्षकों के पदनाम अब UGC के नियमों के अनुसार होंगे।
✔️ सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा।
✔️ कोचिंग सेंटर रेगुलेट बिल 2025 को मंजूरी दी गई।
✔️ कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने की प्रक्रिया लागू की जाएगी।
