विधानसभा में विपक्ष पर बरसे कृपलानी, वन स्टेट-वन इलेक्शन पर कांग्रेस के रुख को बताया गैर जिम्मेदाराना

Rajasthan Assembly Budget Session 2025: राजस्थान की की 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र (बजट सत्र) के अंतर्गत शुक्रवार को अनुदान की मांग संख्या 39 (नगरीय विकास एवं आवासन) तथा संख्या 40 (स्वायत्त शासन) पर चर्चा हुई। (Rajasthan Assembly Budget Session 2025)इस दौरान पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कांग्रेस के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार और नीतियों पर जमकर निशाना साधा।

भाजपा सरकार का बजट पूरे ..

विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि “कांग्रेस के शासन में विकास कार्यों को केवल जोधपुर-कोटा या जयपुर-कोटा तक सीमित रखा गया, जबकि भाजपा सरकार के बजट में संपूर्ण राजस्थान के गांव-गांव और शहर-शहर का ध्यान रखा गया है।” उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, जिसके कारण राजस्थान की जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठा दिया।

डबल इंजन सरकार भ्रष्टाचार मुक्त विकास करेगी

कृपलानी ने भाजपा सरकार को “डबल इंजन की सरकार” बताते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के साथ ही विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान हुए “प्रशासन शहरों के संग अभियान” में हुए घोटालों की जांच की मांग की, जिसमें कथित रूप से कांग्रेस नेताओं द्वारा अपने चहेतों को स्टेट ग्रांट में पट्टों की बंदरबांट कर करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया।

कांग्रेस शासन में योजनाएं ठप

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की कई योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जिन्हें अब भाजपा सरकार पुनः शुरू कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की प्रशंसा करते हुए कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में नए नवाचार किए जा रहे हैं, जिससे आमजन का जीवन और सरल बनेगा।”

वन स्टेट-वन इलेक्शन पर कांग्रेस का मजाक

कृपलानी ने सदन में विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि “स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा दिए गए वन स्टेट-वन इलेक्शन के वक्तव्य को विपक्ष ने हंसी में उड़ाया, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे लागू कर इतिहास रचने की तैयारी कर ली है।” विधायक कृपलानी ने यह भी आग्रह किया कि पिछली सरकार में जिन लोगों को प्रशासनिक शिविरों के माध्यम से राहत नहीं मिली, उनके लिए पुनः शिविर लगाकर कम दर पर पट्टे जारी किए जाएं, जिससे जनता को लाभ मिल सके।