Rajasthan News:प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल की समाप्ति पर किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। (Rajasthan News)मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में किसानों के हित से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और लाभ वितरण पर विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार की ये योजनाएं प्रदेश के आमजन के संपूर्ण सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।
किसानों के लिए बड़ी सौगात: मुख्यमंत्री की नई योजनाएं
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं सिर्फ योजनाएं नहीं हैं, बल्कि आमजन के संपूर्ण सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। अपने कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर राज्य सरकार किसानों को बड़ी सौगातें देने की तैयारी कर रही है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 5500 फार्मपौंड के लिए सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इसके साथ ही 2000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी और 5000 किसानों को तारबंदी के लिए सहायता दी जाएगी।
कृषि विकास में नई योजनाएं
राज्य सरकार नहरी क्षेत्र में 500 डिग्गियों के निर्माण, एक हजार किसानों को कृषि उपकरण सहायता, और 2000 वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान प्रदान करेगी। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत 3000 किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन के लिए सहायता दी जाएगी। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 50 क्लस्टर विकसित होंगे, और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त किसानों को जारी की जाएगी। कुसुम योजना के तहत 15,000 किसानों को सोलर पंप की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
ड्रिप इरिगेशन और कृषि ऋण में सहायता
सरकार 15,000 किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता देगी। इसके साथ ही 1,000 लाभार्थियों को कृषि और अकृषि ऋण ब्याज अनुदान पर दिए जाएंगे। पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, 1000 नए डेयरी बूथों का आवंटन होगा, और 200 नए बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि दी जा चुकी है।
जल जीवन मिशन को मिलेगी नई गति
राज्य सरकार जल जीवन मिशन के तहत 23 जिलों के 46 पंचायत समितियों के 507 गांवों में 181 कार्यादेश जारी करने के लिए 658.12 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुकी है। इससे 1.12 लाख घरों में घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के तहत अजमेर, बालोतरा, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर समेत अन्य जिलों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे हर घर जल का सपना साकार होगा।
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