Robert Vadra land scam: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जीजा और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम जमीन घोटाले के मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस केस में वाड्रा पर धोखाधड़ी और (Robert Vadra land scam)मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
राहुल गांधी का केंद्र पर हमला
ईडी की कार्रवाई के बाद राहुल गांधी ने एक्स (Twitter) पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा,”मेरे जीजाजी को पिछले दस सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। यह ताजा आरोपपत्र उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं क्योंकि उन्हें राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि वे डटकर इस अन्याय का सामना करेंगे।”
ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्रा. लि. सहित कुल 43 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ये संपत्तियां 37.64 करोड़ रुपये की बताई जा रही हैं। इन संपत्तियों में दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु सहित कई शहरों की जमीनें और इमारतें शामिल हैं।
क्या है पूरा मामला?
इस केस की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज एक FIR नंबर 288 से हुई थी। आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कंपनी के माध्यम से गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव (सेक्टर 83) में 3.53 एकड़ जमीन फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए खरीदी थी।
उन्होंने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्रा. लि. से यह जमीन 12 फरवरी 2008 को 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी और बाद में उसे बिना निर्माण किए ही 58 करोड़ रुपये में बेच दिया। आरोप है कि उन्होंने अपना राजनीतिक प्रभाव इस्तेमाल करते हुए उस जमीन के लिए कमर्शियल लाइसेंस भी हासिल किया।
16 जुलाई 2025 को ईडी ने प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों की संपत्तियों को सीज कर दिया गया। इसके अगले दिन 17 जुलाई 2025 को राउज़ एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 लोगों/संस्थाओं के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट) दाखिल की गई।
कई कांग्रेस नेताओं से पूछताछ
इस घोटाले में सिर्फ वाड्रा ही नहीं बल्कि हरियाणा के कई कांग्रेस नेताओं से भी पूछताछ की गई है। वाड्रा से ईडी ने अब तक 18 घंटे से ज्यादा पूछताछ की है।
अब देखना होगा कि अदालत में यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले में राहत मिलती है या कानूनी शिकंजा और कसता है।