पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट! भजनलाल कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, अब लॉटरी की तैयारी

Rajasthan Panchayat Election: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान की राजनीति और प्रशासन से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की अवधारणा के तहत कराने का फैसला किया है। (Rajasthan Panchayat Election)इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण की सिफारिशें स्वीकार करने, मजदूरों के वेतन और कार्य समय में बदलाव तथा सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक बीमा कवरेज देने जैसे निर्णय लिए गए।

OBC आरक्षण के बाद चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की सिफारिशें 5 अगस्त 2026 को सरकार को प्राप्त हुई थीं। कैबिनेट ने इन्हें स्वीकार कर लिया है। अब पंचायत राज और नगरीय निकाय कानूनों में एससी, एसटी के साथ ओबीसी आरक्षण का प्रावधान करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद आरक्षित सीटों के निर्धारण के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मजदूरों के लिए 48 घंटे का साप्ताहिक कार्य

कैबिनेट ने मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम निर्धारित किए गए हैं। छह दिवसीय कार्य सप्ताह में प्रतिदिन अधिकतम साढ़े 10 घंटे की कार्य अवधि होगी और सातवां दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा। लगातार पांच घंटे काम के बाद आधे घंटे के विश्राम का प्रावधान किया गया है।

महंगाई भत्ते को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़कर साल में दो बार—1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को संशोधित किया जाएगा। अवकाश के दिन काम करने पर ओवरटाइम दर से भुगतान और कर्मचारियों को वेतन पर्ची देना भी अनिवार्य होगा।

रिटायरमेंट तक मिलेगा बीमा कवर

सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 में संशोधन के बाद कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तारीख तक लगातार बीमा कवरेज मिलेगा। यह संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।

बारिश के हालात पर भी सरकार अलर्ट

मानसून की स्थिति की समीक्षा के बाद सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री बिजली, पेयजल, सड़क, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सेवाएं सुनिश्चित करेंगे।