CM Bhajanlal Sharma: राजस्थान सरकार ने अपने हालिया कैबिनेट बैठक में मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश के राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा की फीस को तर्कसंगत बनाते हुए घटा दिया गया है। पहले जहां इन सीटों की फीस ₹31 लाख तक पहुंच चुकी थी, ( CM Bhajanlal Sharma)अब यह घटकर ₹23.93 लाख प्रतिवर्ष हो गई है। यह बदलाव विद्यार्थियों को आर्थिक राहत देगा और राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी, जो प्रदेश के विकास के लिए नई दिशा प्रदान करेंगे। खेल, शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े ये निर्णय प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को मजबूती देंगे।
जयपुर में खुलेगा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
राजस्थान सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जयपुर’ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। कैबिनेट ने विश्वविद्यालय से जुड़े विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी है, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में आधुनिक खेल विज्ञान, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा की फीस में कटौती
मेडिकल शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में सरकार ने राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (RAJMES) के कॉलेजों में एनआरआई सीटों की फीस घटाने का निर्णय लिया है। अब NRI कोटा की फीस मैनेजमेंट कोटा की फीस के 2.5 गुना तक सीमित कर दी गई है। इससे सीटों की सालाना फीस ₹23.93 लाख रह जाएगी, जो पहले ₹31 लाख थी। इस बदलाव से मेडिकल कॉलेजों में विदेशी छात्रों की रुचि बढ़ेगी और राज्य को सालाना लगभग ₹45 करोड़ की अतिरिक्त आय हो सकती है।
5,200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी
राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में 5,200 मेगावाट की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है। इससे राज्य में नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
दिवंगत कर्मचारियों के माता-पिता और दिव्यांग संतान को अब ज्यादा पेंशन लाभ
राजस्थान सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियमों में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब दिवंगत कर्मचारियों के माता-पिता को 50% तक पारिवारिक पेंशन मिल सकेगी, जबकि पहले यह 30% थी। इसके अलावा, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग संतान को विवाह के बाद भी पेंशन का लाभ मिलेगा, जो पहले संभव नहीं था।
पर्यटन और पुरातत्व विभागों में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे
राज्य सरकार ने राजस्थान पर्यटन सेवा नियम 1976 और पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम 1960 में संशोधन कर पदोन्नति के अवसर बढ़ाए हैं। इस बदलाव से वरिष्ठ अधिकारियों को नए पदों पर तरक्की का मौका मिलेगा और प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार आएगा।
