Rajasthan Cabinet: राजस्थान कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) बिल की मंजूरी, जयपुर में नए प्रोजेक्ट्स, भूमि आवंटन नीति में बदलाव और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं। (Rajasthan Cabinet) कैबिनेट ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) बिल को मंजूरी दी है। इसके तहत जयपुर में एम्स की तर्ज पर रिम्स को विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।
राजस्थान मंडपम और जीसीसी टावर का निर्माण
जयपुर में 2200 करोड़ की लागत से राजस्थान मंडपम और जीसीसी टावर का निर्माण किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट रीको की 95 एकड़ जमीन पर बनेगा और इसमें कन्वेंशन सेंटर, आईटी टावर, होटल्स और रेजिडेंशियल टावर्स शामिल होंगे।
राज्यवर्धन राठौड़ का अहम बयान
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का काम रेवेन्यू जेनरेशन कम विकास मॉडल पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड से कराया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 30 महीने में पूरा होगा और राज्य सरकार 635 करोड़ रुपये की भरपाई करेगी।
सोलर पावर प्लांट और पर्यावरण संरक्षण
कैबिनेट ने सोलर पावर प्लांट के लिए 1280 हेक्टेयर जमीन आवंटन की मंजूरी दी है, जिससे 2500 मेगावाट बिजली बनेगी। इसके लिए कंपनियों को हर काटे गए पेड़ के बदले पांच पेड़ लगाने होंगे। साथ ही, सोलर प्लांट स्थापित करने वाली कंपनियों को स्थानीय स्तर पर स्कूल, हॉस्पिटल और सीएसआर कार्य करने होंगे।
नए स्टेट एक्सप्रेस-वे पर टोल दरें कम होंगी
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि नए बनने वाले स्टेट एक्सप्रेस-वे पर टोल दरों को कम किया जाएगा। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, नियमों में संशोधन किया जाएगा, जिससे एक्सप्रेस-वे की लागत कम होगी और लोगों को कम टोल देना पड़ेगा।
एयरो स्पोर्ट्स पॉलिसी की मंजूरी
कैबिनेट ने एयरो स्पोर्ट्स पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत बेकार पड़ी हवाई पट्टियों को 20 साल की लीज पर एयरो स्पोर्ट्स के लिए दिया जाएगा। इन पट्टियों का इस्तेमाल खेल गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
फैक्ट्री कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने की मंजूरी
कैबिनेट ने फैक्ट्री (राजस्थान संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी है। इसके तहत अब फैक्ट्री कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाए जाएंगे। कर्मचारियों को अब 10 घंटे काम करने की अनुमति होगी, और महिलाओं को सहमति के आधार पर नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट दी जाएगी।
आदिवासी इलाकों में धरती आबा अभियान
राज्य सरकार ने आदिवासी इलाकों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाने का फैसला किया है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रीय विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है।
वन स्टेट-वन इलेक्शन पर चर्चा
कैबिनेट की बैठक के बाद हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वन स्टेट, वन इलेक्शन पर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है और पंचायती राज एवं शहरी निकायों के परिसीमन पर मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट को सीएम ने मंजूर किया है।