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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर चौंकाने वाला… बड़ी भर्तियों की तारीखें गायब, अभ्यर्थी सदमे में, कब होगी घोषणा पर सवाल

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Recruitment Calendar:राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पहली बार एक साथ 68 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया (Recruitment Calendar) गया, जिसमें परीक्षा और परिणाम की तारीखें एक साथ घोषित की गई हैं। हालांकि, इस कैलेंडर में कई प्रमुख भर्तियों को शामिल न किए जाने पर अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई है। खासतौर से सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) के तहत महज कुछ ही भर्तियों को शामिल किया गया है।

अध्यापक और कंप्यूटर अनुदेशक भर्तियों की तारीख नहीं घोषित

अभ्यर्थियों का कहना है कि कैलेंडर में अध्यापक और कंप्यूटर अनुदेशक जैसी बड़ी भर्तियों की तारीखें नहीं दी गई हैं। बेरोजगार महासंघ के उपाध्यक्ष एआर धांगड ने कहा कि शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक के कई पद खाली पड़े हैं और इस भर्ती की तारीख शामिल न होने से अभ्यर्थियों को निराशा हुई है। धांगड ने बोर्ड से मांग की है कि इन भर्तियों की तारीख जल्द घोषित की जाए।

सीईटी स्नातक – सीनियर सेकंडरी की भर्ती में गिने-चुने पद

बोर्ड द्वारा पिछले महीने आयोजित सीईटी स्नातक परीक्षा में 11 भर्तियों में से केवल 4 भर्तियों की तारीख घोषित की गई है। इनमें पटवारी, वीडीओ, प्लाटून कमांडर, और महिला पर्यवेक्षक की भर्तियां शामिल हैं। इसी तरह, 22 से 24 अक्टूबर तक होने वाली सीईटी सीनियर सेकंडरी परीक्षा में शामिल 12 भर्तियों में से केवल एलडीसी की परीक्षा की तारीख घोषित की गई है, जो कि 9 से 10 मई 2026 को होगी।

आरक्षित दिनों की घोषणा, पर अभी भी प्रमुख भर्तियों पर संशय

कैलेंडर में सितंबर 2025 और नवंबर 2025 के लिए आरक्षित दिनों की भी घोषणा की गई है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर भर्ती की परीक्षाएं हो सकती हैं। हालांकि, प्रमुख भर्तियों की तारीख घोषित न किए जाने से अभ्यर्थियों में असंतोष है। नेशनल फ्रीडम यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा कि सीईटी के तहत नाममात्र की भर्तियों को शामिल करना युवाओं के साथ धोखा है।

अभ्यर्थियों की मांग: जल्द हो सभी भर्तियों की तारीख घोषित

अभ्यर्थी देवेंद्र शर्मा का कहना है कि लंबे समय से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तारीख घोषित न होने से निराशा हाथ लगी है। उन्होंने बोर्ड से मांग की कि जल्द से जल्द सभी भर्तियों की तारीख घोषित की जाए ताकि बेरोजगार युवाओं के हित सुरक्षित रहें।

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