उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल: राजस्थान में स्मार्ट सड़कों और इंटेलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम से विकास की नई दिशा”

Deputy CM Disha Kumari: राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जिसमें राज्य के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कई महत्वकांक्षी योजनाओं की घोषणा की गई है। (Deputy CM Disha Kumari) मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस बजट के माध्यम से राजस्थान को एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवेज़ के लिए 30 करोड़ की लागत से डीपीआर तैयार

राज्य सरकार ने नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवेज़ के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये की लागत से डीपीआर (Detailed Project Report) तैयार करने का काम शुरू किया है। इस कदम से राज्य में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और आधारभूत ढांचे के विकास में गति लाने का लक्ष्य है।

टोल कलेक्शन में पारदर्शिता: फास्ट-टेग की अनिवार्यता

राज्य सरकार ने टोल कलेक्शन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी टोल प्लाजा पर फास्ट-टेग को अनिवार्य कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य के राजमार्गों से होने वाली आय में 15 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो राज्य के आर्थिक विकास में सहायक साबित होगा।

सड़क मरम्मत और सुरक्षा में सुधार के लिए नई पहल

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजस्थान में सड़क नेटवर्क की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थायी मरम्मत के लिए 964.43 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इसके तहत प्रदेश में लगभग 2328 सड़कों की मरम्मत की जाएगी।

पीपीपी मोड में सड़कों का निर्माण: 326 किमी की सड़कों का निर्माण शुरू

राजस्थान सरकार ने 326 किमी सड़कों का निर्माण पीपीपी (Public-Private Partnership) मोड में शुरू किया है। इसके अंतर्गत सात परियोजनाओं को एक वर्ष में पूरा किया गया है और छह अन्य परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य की सड़कों को और बेहतर बनाना है।

निवेश के लिए राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचा

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यह भी बताया कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचे और कनेक्टिविटी से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति योजना से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने चार स्टेट-हाईवेज़ पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है।

राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन

राज्य सरकार ने केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में पिछले एक साल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की है। इन प्रयासों का उद्देश्य राजस्थान को एक विकसित प्रदेश बनाना है, जहां उद्योग-धंधों का तेज़ी से विकास हो सके।

सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में उठाए गए कदम

राज्य सरकार के इन विकास योजनाओं से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही महिला उद्यमियों और हस्तकारों के लिए भी अवसरों में वृद्धि होगी। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य के आधारभूत ढांचे के विकास से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान का नया चेहरा

राजस्थान सरकार ने अपने पहले साल में “राइजिंग राजस्थान समिट” आयोजित करके राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया। इस समिट की सफलता ने निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित किया है, और राज्य की डबल-इंजन सरकार की गति को भी दर्शाया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की नयी सेवाओं से नागरिकों को लाभ

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एक सेवा ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आम नागरिक सड़क की स्थिति पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सकेगा, और इससे प्रशासनिक कार्यवाही में भी सुधार होगा।