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Rajasthan: भजनलाल शर्मा बोले… सरकारी विभागों में भर्तियों की सुनामी आएगी, युवाओं को मिलेगी राहत!”

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CM Bhajanlal Sharma

CM Bhajanlal Sharma: सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य के सरकारी विभागों में खाली पड़े सभी पदों को भरने के लिए सरकार सक्रिय रूप से कदम उठाएगी। (CM Bhajanlal Sharma)उन्होंने अधिकारियों से निर्देश दिया है कि हर विभाग में उपलब्ध पदों की सूची तैयार करें, ताकि उन सभी पदों पर वैकेंसी निकाली जा सके।

सीएम शर्मा आज सांगानेर विधानसभा में दीपावली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, “हमने प्रदेश के युवाओं से वादा किया है कि हम एक साल में एक लाख और पांच सालों में चार लाख भर्तियां करेंगे। हम अपने वादे को पूरा करेंगे और युवाओं से अपील करते हैं कि वे तैयारी करें। हमने दो साल का एक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें परीक्षा की तारीखें और परिणामों की घोषणाएं शामिल हैं। हमारी कैबिनेट ने 90 हजार भर्तियों को मंजूरी दे दी है, और उनकी विज्ञप्ति जल्द ही जारी की जाएगी।

चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों को भरने का वादा

सीएम भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 60 हजार पदों पर वैकेंसी निकालने का निर्णय हालिया नहीं है, बल्कि ये पद वर्षों से खाली पड़े थे। उन्होंने कहा कि यदि इन पदों पर पहले वैकेंसी निकाली जाती, तो कई युवा, विशेष रूप से मजदूर के बेटे, वर्षों पहले नौकरी प्राप्त कर चुके होते। अब उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी जुटाई जाए, ताकि उनकी भरपाई की जा सके।

प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख भर्तियों का वादा

सीएम ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख भर्तियों का वादा किया है, लेकिन यह संख्या कम है और वे इससे अधिक भर्तियों की योजना बना रहे हैं।

जल और बिजली के महत्व पर जोर

सीएम शर्मा ने राज्य में पानी और बिजली के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार के 10 महीनों में आपको परिवर्तन देखने को मिला होगा। ईश्वर का साथ भी हमें मिल रहा है।” उन्होंने यमुना जल समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस समझौते को रद्द करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह संभव नहीं है।

पिछले सरकारों पर निशाना

सीएम ने यह भी कहा कि पिछले सरकारों ने लोगों को केवल सपने दिखाए हैं और कार्य करने में असफल रहे हैं। उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार ने राजस्थान की 200 विधानसभाओं में समान रूप से बजट का वितरण किया है और पिछले ढाई महीनों में 10 हजार करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृति दी है।

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