NEW DELHI : प्रदेश की कानून-व्यवस्था को चाक-चौबंद करने, विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के एजेंडे के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को राज्य में ‘डबल इंजन’ सरकार के तालमेल को और मजबूत करने तथा आगामी विकास रोडमैप को अंतिम रूप देने के नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है।
मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन से राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस बैठक का मुख्य केंद्र तीन प्रमुख स्तंभ रहे-राज्य की आंतरिक सुरक्षा व कानून-व्यवस्था को और सख्त बनाना, बुनियादी ढांचे व समग्र विकास को गति देना और केंद्र व राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
सरकार का मानना है कि सुशासन का सबसे मजबूत आधार शांति और कानून-व्यवस्था है। प्रदेश में बड़े निवेश लाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और आमजन में विश्वास जगाने के लिए अपराध और सीमा पार की संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाना पहली प्राथमिकता है। दिल्ली में हुई इस चर्चा के दौरान आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग को आधुनिक बनाने से जुड़े नीतिगत विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री केवल गृह मंत्रालय तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से भी मुलाकात कर राजस्थान की जीवनरेखा मानी जाने वाली जल परियोजनाओं पर सकारात्मक चर्चा की। इसमें पेयजल उपलब्धता बढ़ाने और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के जरिए राजस्थान को ‘जल आत्मनिर्भर’ बनाने के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पहुंचकर उनकी माताजी के निधन पर शोक संवेदना भी व्यक्त की।
यह उच्चस्तरीय मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब जयपुर 4 से 6 दिसंबर तक राष्ट्रीय वैचारिक और सांस्कृतिक समागम ‘लोकमंथन 2026’ के पांचवें संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। जवाहर कला केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देशभर से 2,000 से अधिक चुनिंदा विचारक, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय स्तर की हस्तियां जुटेंगी। ऐसे में दिल्ली की इस बैठक को राज्य की प्रशासनिक तैयारियों और केंद्र के साथ समन्वय के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हालांकि, आधिकारिक बयानों में इस बैठक के दौरान किसी नई परियोजना या ठोस फैसले का सीधा ऐलान नहीं किया गया है। दूसरी ओर, प्रदेश में विपक्ष लगातार कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है। ऐसे में आने वाले महीनों में न केवल अपराध नियंत्रण के आंकड़े, बल्कि जल परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी रफ्तार ही भजनलाल सरकार के ‘विकसित राजस्थान’ के दावों की असली परीक्षा लेगी।
