NEW DELHI/ DHAKA : बांग्लादेश का राजनीतिक और कानूनी संकट अब एक नए कूटनीतिक मोड़ पर पहुंच गया है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में मौजूदगी और स्वदेश लौटने की इच्छा के बीच ढाका प्रशासन ने उनके नए पासपोर्ट आवेदन को खारिज कर दिया है। वहीं, बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने स्पष्ट किया है कि वापस लौटने पर हसीना के पास केवल अपनी फांसी की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।
शेख हसीना के लंदन स्थित कानूनी प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग से पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। हालांकि विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर और मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने इस मांग को खारिज कर दिया।
अभियोजक ने पासपोर्ट अध्यादेश, 1973 का हवाला देते हुए कहा कि गंभीर अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए सजायाफ्ता व्यक्तियों को नया यात्रा दस्तावेज जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि हसीना सचमुच लौटना चाहती हैं, तो उन्हें भारत सरकार के माध्यम से प्रत्यर्पण का अनुरोध करना चाहिए।
बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मौतों के मामले में हसीना को सजा सुनाई गई थी। ढाका लगातार 2013 की द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत उन्हें वापस भेजने की मांग कर रहा है। दूसरी ओर, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में सधा हुआ रुख अपनाते हुए कहा है कि वह सभी स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही आगे कदम उठाएगा।