Rajasthan Mines Auction: राजस्थान सरकार ने माइनर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसमें 2024-25 के(Rajasthan Mines Auction) वित्तीय वर्ष में 303 ब्लॉकों की नीलामी से 374 करोड़ 98 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में, राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू किया है, जो न केवल खनन क्षेत्र में सुधार ला रही है, बल्कि रोजगार और विकास के नए अवसर भी उत्पन्न कर रही है।
खनन उद्योग में बढ़ी पारदर्शिता और राजस्व
राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम, श्री टी. रविकान्त ने बताया कि इस साल माइनर मिनरल्स के 709 हैक्टेयर क्षेत्रफल के 303 ब्लॉकों की नीलामी की गई है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार की योजना है कि अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ-साथ वैध खनन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे राजस्व और रोजगार में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही, 120 माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया चल रही है, और 250 से अधिक माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी अंतिम चरण में है।
खनन से रोजगार और विकास के नए अवसर
राज्य के निदेशक माइंस, श्री भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि पिछले आठ सालों में माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी का नया रिकॉर्ड स्थापित किया जा रहा है। नीलामी से प्राप्त प्रीमियम राशि के अलावा, राज्य सरकार को रॉयल्टी, डीएमएफटी और आरएसएमईटी के रूप में अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। इससे राज्य में स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।