दो आईपीएस अधिकारियों के तबादले
नई दिल्ली स्थित आरएसी की 12वीं बटालियन में कमांडेंट रहे आदेश सिद्धू को पुलिस अधीक्षक, पाली की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जयपुर CID में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात केवल राम राव को 12वीं बटालियन, नई दिल्ली में कमांडेंट के पद पर लगाया गया है। अधिकारियों को तत्काल नए पदों पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं।
तीन आरएएस अधिकारियों को एपीओ रखा गया
कार्मिक विभाग ने तीन आरएएस अधिकारियों को प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेशों तक पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) में रखा है। जिन अधिकारियों को एपीओ किया गया है:
- डॉ. गुंजन सोनी — बालोतरा की एडीएम (ADM Balotra)
- रणजीत सिंह — झुंझुनू जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा माडा की जिम्मेदारी
- रामकुमार टाडा — परबतसर के उपखंड अधिकारी
इन अधिकारियों को फिलहाल कार्मिक विभाग में हाजिरी देने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। किन मामलों में इन्हें एपीओ किया गया, इस पर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
आगामी डीजी/एडीजी स्तर की तबादला सूची पर चर्चा
प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि डीजी और एडीजी स्तर के पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची विधानसभा सत्र के बाद जारी की जा सकती है। पिछले एक महीने से सरकार में उच्च स्तर पर इस सूची को लेकर मंथन चल रहा था और अब नौकरशाही व सियासी दोनों गलियारों में इंतजार बना हुआ है।
राजस्थान को मिले पाँच नए आईपीएस
प्रदेश के पांच आरपीएस (राजस्थान पुलिस सेवा) अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में प्रोन्नत किया गया है। इस संबंध में डीओपीटी ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रोन्नत होने वाले अधिकारी हैं:
- पीयूष दीक्षित
- विशनाराम
- पुष्पेंद्र सिंह राठौड़
- कमल शेखावत
- अविनाश कुमार शर्मा
प्रोन्नेशन प्रक्रिया — 20 नाम UPSC को भेजे गए थे
आरपीएस से आईपीएस में प्रमोशन के लिए राज्य सरकार ने कुल 20 नाम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को भेजे थे। 21 अगस्त को दिल्ली में UPSC की बैठक में नामों पर चर्चा के बाद पांच नाम शॉर्टलिस्ट किए गए और मंगलवार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
पहले हुए IAS प्रमोशन और राजनीतिक सवाल
इसके पहले 17 अगस्त को अन्य सेवाओं से चार अधिकारियों को आईएएस में प्रमोट किया गया था — नीतिश शर्मा, नरेंद्र कुमार मंघनानी, अमिता शर्मा और नरेश गोयल। इस चयन को लेकर विपक्षी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाए। दोनों नेताओं ने कहा था कि क्या एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्गों में से किसी अधिकारी को सरकार ने इस राउंड में नहीं भेजा।
आगे की प्रक्रिया और प्रशासनिक प्रभाव
कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए इन आदेशों से प्रशासनिक स्तरीय पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। जिन अधिकारियों के तबादले और प्रोन्नति हुई हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रों में कार्य-समन्वय और कर्तव्यों का हस्तांतरण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।