Dextromethorphan: जयपुर: राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त बांटी जा रही खांसी की दवा बच्चों के लिए राहत नहीं, बल्कि मौत का पैगाम बन गई। डेक्सट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड नामक जहरीले साल्ट से बनी एक कफ सिरप ने तीन मासूमों की जान ले ली और कई बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करवा दिया। यह घटना सिर्फ मेडिकल लापरवाही नहीं, बल्कि एक सोची-समझी गहरी साठगांठ का नतीजा है (Dextromethorphan)जिसमें दवा कंपनी, सरकारी सिस्टम और नियंत्रण एजेंसियों की मिलीभगत साफ नज़र आती है।
ब्लैकलिस्टेड दवा, फिर भी सरकारी अस्पतालों में सप्लाई
जिस दवा से बच्चों की जान गई, वह पहले से ही दो बार – 2023 और 2025 में- प्रतिबंधित की जा चुकी थी। इसके बावजूद ‘केसन फार्मा’ नाम की कंपनी न सिर्फ इसे बनाती रही, बल्कि नई पैकेजिंग और फॉर्मूला के नाम पर वही ज़हर फिर से सप्लाई में धकेल दिया गया।
सरकारी सिस्टम की चुप्पी
सरकार ने 2025 की शुरुआत में इस दवा को असुरक्षित घोषित किया था, लेकिन अफसरों की आंखें तब तक नहीं खुलीं जब तक बच्चों की मौतें शुरू नहीं हुईं। यह सब उस योजना के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य गरीबों को मुफ्त और सुरक्षित दवा देना था – मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना।
कंपनी की चालबाज़ी और सिस्टम की मिलीभगत
जब मीडिया ने कंपनी से सवाल किए, तो मालिक वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने दवा की गुणवत्ता को सही ठहराते हुए डॉक्टर पर ‘ओवरडोज़’ देने का आरोप मढ़ दिया। मगर सवाल यह है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं – बार-बार ब्लैकलिस्ट हो चुकी दवा सरकारी अस्पताल तक पहुंच कैसे गई?
कफ सिरप का काला सच: डॉक्टर भी बना शिकार
भरतपुर के बयाना ब्लॉक में जब एक तीन साल का बच्चा खांसी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा, तो उसे यह सिरप दी गई। पीते ही वह बेहोश हो गया और हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। जब परिजनों ने डॉक्टर से सवाल किया, तो डॉ. ताराचंद योगी ने खुद वही सिरप पी ली — खुद को सही साबित करने के लिए। नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर और दो एंबुलेंस कर्मी भी गंभीर हालत में भर्ती हो गए।
सीकर में भी मासूम की जान गई
सीकर में भी इस जहरीले सिरप की दूसरी जानलेवा दस्तक सुनाई दी, जहां पांच साल के बच्चे की मौत हो गई। सरकार की नींद अब जाकर खुली और आनन-फानन में DEXTROMETHORPHAN HBr Syrup IP 13.5 mg/5ml पर रोक लगा दी गई।
केसन फार्मा के खिलाफ कार्रवाई की कमी
केसन फार्मा के खिलाफ कार्रवाई का इतिहास भरा पड़ा है। बीते दो सालों में इस कंपनी की 40 से अधिक दवाएं असुरक्षित घोषित की जा चुकी हैं। फिर भी यह कंपनी हर बार टेंडर प्रक्रिया में लौट आती है, और फिर वही जहरीली दवा सरकारी अस्पतालों में पहुंच जाती है।
915 दवाएं फेल, फिर भी कार्रवाई नहीं
राजस्थान में 2019 से अब तक मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना में 915 दवाओं के सैंपल फेल हो चुके हैं। मगर न तो इन कंपनियों पर स्थायी बैन लगा और न ही संबंधित अफसरों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया गया। अब जाकर राजस्थान सरकार एक प्रस्ताव ला रही है कि अगर किसी कंपनी की एक भी दवा ब्लैकलिस्ट होती है, तो उस कंपनी की सभी दवाओं पर रोक लगाई जाएगी। मगर यह कदम भी तब आया जब मासूमों की जानें जा चुकी थीं।