“भजनलाल शर्मा का कैबिनेट फेरबदल: सियासी समीकरण में कौन होगा आगे, कौन रह जाएगा पीछे?”

Rajasthan Cabinet Expansion: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल के दौरान मंत्रिमंडल के छह पद खाली पड़े हैं। इन पदों को भरने के लिए पार्टी के भीतर लगातार चर्चा चल रही है। यह सवाल गहराता जा रहा है कि आखिर किसे मंत्री पद मिलेगा और कौन फिलहाल इस दौड़ से बाहर रहेगा। ( Rajasthan Cabinet Expansion )कांग्रेस ने भजनलाल शर्मा पर “पर्ची सरकार” चलाने के आरोप लगाए हैं, जिससे मुख्यमंत्री पर कड़े और निर्णायक कदम उठाने का दबाव बढ़ता जा रहा है।

बीजेपी में असंतुलन और कांग्रेस का हमला

कांग्रेस लगातार भाजपा के भीतर के असंतुलन पर निशाना साध रही है। पार्टी का दावा है कि कैबिनेट विस्तार से भाजपा के अंदरूनी संघर्ष और बढ़ सकते हैं। कांग्रेस ने भाजपा पर जातिगत समीकरणों का चुनावी लाभ उठाने का भी आरोप लगाया है। विपक्षी पार्टी का कहना है कि यह विस्तार स्थिरता लाने के बजाय नई समस्याएं खड़ी करेगा।

वसुंधरा राजे समर्थकों की उम्मीदें

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक इस कैबिनेट विस्तार में अपनी हिस्सेदारी की उम्मीद लगाए हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा और भाजपा हाईकमान के बीच मतभेद बने हुए हैं। वसुंधरा समर्थकों का मानना है कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर विरोध का सामना करना पड़ेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा नेतृत्व इन मतभेदों को कैसे सुलझाता है।

ओबीसी और दलितों पर फोकस

भाजपा आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए ओबीसी और दलित समुदायों पर विशेष ध्यान दे रही है। पार्टी ने इन समुदायों के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए रणनीतिक प्रयास किए हैं। कैबिनेट विस्तार में भी इन वर्गों के नेताओं को प्राथमिकता देने की संभावना है। यह कदम भाजपा के दलित वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

सीएम भजनलाल शर्मा की चुनौती

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी के भीतर संतुलन बनाना और जातिगत समीकरणों को साधते हुए तेजी से फैसले लेना। हालांकि, गुटबाजी और अंदरूनी दबाव के चलते वे अपनी योजनाओं को अपेक्षित गति से लागू नहीं कर पा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या वे इन चुनौतियों के बीच स्थिरता ला पाएंगे या सत्ता की राजनीति में उलझकर रह जाएंगे।

राजस्थान की राजनीति में इस समय कैबिनेट विस्तार को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। आगे का हर कदम प्रदेश के सियासी भविष्य को प्रभावित कर सकता है।