59 लाख के विला 11 लाख में खरीदे, कंपनी को पहुंचाया 2 करोड़ का ‘अनुचित लाभ’: IAS शिखर अग्रवाल पर ACB का शिकंजा, हाईकोर्ट ने भी जांच पर रोक से किया इनकार

उदयपुर, अजबगढ़ और जयपुर में 64 विला की सस्ती खरीद और रिसॉर्ट कंपनी को 2 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप; गोयल फैशन्स के निदेशक भी नामजद।

कार्यालय की कुर्सी पर ग्रे ब्लेज़र और चेक शर्ट पहने बैठे वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल
जयपुर: वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल, जिनके खिलाफ ACB ने विला खरीद मामले में FIR दर्ज की है। (फाइल फोटो)

JAIPUR : चर्चित विला खरीद प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1993 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी और तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) शिखर अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एसीबी ने गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड (अनंता रिसॉर्ट्स समूह) के प्रबंध निदेशक संजय गोयल और निदेशक मुकुंद शरण गोयल को भी नामजद किया है। उधर, गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एसीबी की जांच पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए शिखर अग्रवाल को बड़ा झटका दिया है।

एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पद के दुरुपयोग और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर एफआईआर संख्या 0323/2026 दर्ज की गई है, जिसकी जांच एडिशनल एसपी प्रशांत कौशिक को सौंपी गई है। आरोप है कि 2006 से 2026 के बीच शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर, बेटों और ससुराल पक्ष के नाम पर उदयपुर, अजबगढ़ (अलवर) और जयपुर के रिसॉर्ट्स में बेहद सस्ती दरों पर कुल 64 विला खरीदे गए।

जांच के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में जयपुर स्थित रिसॉर्ट में अग्रवाल के बेटों के नाम 24 विला महज 11-11 लाख रुपये में खरीदे गए, जबकि ब्रोशर में इनकी कीमत 59 लाख रुपये थी। इससे पहले मार्च 2026 में अजबगढ़ रिसॉर्ट में परिवार के नाम 20 विला डीएलसी दर से 3.5 से 4.5 लाख रुपये कम कीमत पर खरीदे गए, जिससे करीब 2 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ और उसी दिन कंपनी को वित्त विभाग से इंसेंटिव पैकेज भी जारी हुआ। इसी तरह अक्टूबर 2023 में उदयपुर के बुझड़ा स्थित रिसॉर्ट में 20 विला खरीदकर उसी दिन वापस कंपनी को लीज पर दे दिए गए।

एसीबी ने प्रशासनिक फैसलों को भी जांच के दायरे में लिया है। आरोप है कि अगस्त 2026 में अग्रवाल की अध्यक्षता वाली समिति ने कंपनी के 118.50 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी, जबकि कंपनी पहले ही 95 प्रतिशत विला बेच चुकी थी। इसके अलावा 2023 में प्रदूषण नियंत्रण मंडल का प्रभार रहते हुए चेकलिस्ट में बदलाव कर तीन रिसॉर्ट्स को लाभ पहुंचाने और 2006 में उदयपुर कलेक्टर रहते बिना जरूरी एनओसी के भूमि रूपांतरण करने के भी आरोप हैं। सरकार पहले ही अग्रवाल और उनकी पत्नी को एपीओ (APO) कर चुकी है, जबकि मामले में अभी तक अग्रवाल या कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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